मराठी संस्कृतीचा कणा असलेल्या रंगभूमीसमोर आता एक नवे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने १ एप्रिल २०२६ पासून नाट्यगृहांच्या भाड्यात केलेल्या सुमारे ₹४,००० पर्यंतच्या वाढीमुळे नाट्यनिर्मात्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. नाट्यव्यवसाय संकटात येण्याची भीती नाट्यनिर्मात्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
अखिल भारतीय मराठी नाट्यपरिषदेची धाव
या भाडेवाढीला कडाडून विरोध दर्शवण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी नाट्यपरिषदेने पुढाकार घेतला आहे. परिषदेच्या वतीने अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्तांना एक सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले असून, ही भाडेवाढ तात्काळ स्थगित करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
निर्मात्यांच्या अडचणी: ‘जीएसटी’चा फास आणि प्रेक्षकांचं नुकसान
नाट्यनिर्मात्यांच्या मते, ही भाडेवाढ केवळ अन्यायकारकच नाही, तर अव्यवहार्य देखील आहे. त्यामागची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- तिकीट दराची मर्यादा: सध्या नाटकाच्या तिकिटाचे दर ₹५०० च्या आत ठेवले जातात. जर तिकीट दर ५०० रुपयांच्या वर गेले, तर त्यावर GST (वस्तु व सेवा कर) लागू होतो. हा अतिरिक्त भार शेवटी प्रेक्षकांवर किंवा निर्मात्यांवर पडतो, ज्यामुळे प्रेक्षकसंख्या घटण्याची शक्यता असते.
- अनिश्चित उत्पन्न: “प्रत्येक नाटकाला हाऊसफुल्ल बोर्ड मिळेलच याची खात्री नसते. अशा परिस्थितीत वाढीव भाडे भरणे निर्मात्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे,” असे मत ज्येष्ठ निर्माते दिलीप जाधव यांनी व्यक्त केले.
- भविष्यातील टांगती तलवार: दरवर्षी ५% भाडेवाढ करण्याच्या महापालिकेच्या नियोजनामुळे पुढील ५-७ वर्षांत नाट्यगृहांचे दर गगनाला भिडतील. यामुळे मध्यमवर्गीय निर्मात्यांना नाटके करणे अशक्य होईल.
मागण्यांचे स्वरूप
नाट्यनिर्मात्यांनी प्रशासनासमोर काही पर्याय ठेवले आहेत: १. सध्याची भाडेवाढ तात्काळ मागे घ्यावी. २. दरवर्षी ५% वाढ करण्याऐवजी दर तीन वर्षांनी ५% वाढ लागू करावी. ३. भाडेवाढीपूर्वी निर्मात्यांशी सखोल चर्चा करून त्यांच्या समस्या समजून घ्याव्यात.
“महानगरपालिकेकडे उत्पन्नाचे अनेक स्रोत असताना वारंवार सांस्कृतिक क्षेत्रावरच आणि नाट्यनिर्मात्यांवरच आर्थिक भार का टाकला जातो?” — दिलीप जाधव, नाट्यनिर्माते
नाट्यगृह व्यवस्थापनाचा गलथान कारभार आणि ‘दंडेलशाही’
केवळ भाडेवाढच नाही, तर नाट्यगृह व्यवस्थापनाच्या वर्तणुकीवरही निर्मात्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ‘ही दोस्ती तुटायची नाही’ या नाटकाचा प्रयोग.
- घडलेली घटना: सोमवार, १३ एप्रिल रोजी दुपारी ४:०० वाजता या नाटकाचा प्रयोग नियोजित होता. नियमानुसार नाट्यगृह आधी उपलब्ध होणे आवश्यक असताना, ते दुपारी ३:३० वाजता उघडण्यात आले.
- परिणाम: अर्धा तास उशिरा नाट्यगृह मिळाल्याने तांत्रिक तयारी पूर्ण होऊ शकली नाही आणि प्रयोग वेळेवर सुरू झाला नाही.
- निर्मात्यांचा आरोप: हा प्रकार म्हणजे नाट्यगृह कर्मचाऱ्यांची ‘दंडेलशाही’ असून, आयुक्तांच्या सूचनांचे पालन केले जात नसल्याचा आरोप दिलीप जाधव यांनी केला आहे.
निष्कर्ष
मराठी नाटक हे केवळ मनोरंजन नसून ती एक परंपरा आहे. महापालिकेने उत्पन्नाचा विचार करताना या कलेला राजाश्रय देणे अपेक्षित आहे. भाडेवाढ आणि व्यवस्थापनाची आडमुठी भूमिका यामुळे जर नाटके बंद पडली, तर त्याचा मोठा फटका मराठी संस्कृतीला बसेल. आता चेंडू महानगरपालिका प्रशासनाच्या कोर्टात असून, ते यावर काय सकारात्मक निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण कलाविश्वाचे लक्ष लागले आहे.
